Rajasthan Agriculture Budget 2022-23 in Hindi
राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव रखने वाली कृषि पर पहला प्रथम पृथक बजट मुख्यमंत्री द्वारा 23 फरवरी 2022 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया , जिसके महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार है –
???? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को ₹2000 हजार करोड़ से बढ़ाकर ₹5000 करोड़ करने की घोषणा की गई । इस योजना के अंतर्गत निम्न 11 मिशन प्रस्तावित है –
????राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन
????राजस्थान जैविक खेती मिशन
????राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन
????राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन
????राजस्थान संरक्षित खेती मिशन
????राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन
????राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन
????राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन
????राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन
????राजस्थान कृषि तकनीक मिशन
????राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन
???? आगामी वर्ष में ₹2700 करोड़ की राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्रस्तावित है , जिसके तहत आगामी 3 वर्षों में Drip/Sprinkler से सिंचाई की व्यवस्था हेतु 4 लाख से अधिक किसानों को ₹1705 करोड़ एवं 50000 किसानों को 20000 किलोमीटर में सिंचाई पाइप लाइन बिछाने हेतु ₹100 करोड रुपए का अनुदान दिया जाएगा ।
???? सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित शोध व प्रशिक्षण के लिए सम्भागीय मुख्यालयों पर Center of Excellence for Micro Irrigation स्थापित किए जाएंगे ।
???? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (2019-20 में घोषित) के क्रम में ‘मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन’ शुरू किया जाना प्रस्तावित है । ₹600 करोड़ के प्रावधान वाले इस मिशन के तहत जैविक खेती हेतु 3 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि की जाएगी ।
???? Organic Commodity Board के गठन हेतु ₹15 करोड़ का प्रावधान ।
???? 12 लाख लघु/सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज के मिनीकिट नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे ।
???? राज्य को Millet Hub के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ‘राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन’ का प्रस्तावित । (लगभग ₹100 करोड़ )
???? Millets की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु ₹40 करोड के अनुदान की घोषणा ।
???? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत Center of Excellence for Millets की स्थापना की जाएगी ।
???? ‘राजस्थान संरक्षित खेती मिशन’ के तहत 2 वर्षों में 25000 किसानों को ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/ लो टनल की स्थापना के लिए चार सौ करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा ।
???? मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में और विस्तार किया जाएगा तथा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार किया जाएगा ।
???? राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी पर ₹100 करोड़ का अनुदान का प्रावधान ।
???? लवणीय व क्षारीय भूमि में सुधार तथा हरी खाद के प्रयोग से भूमि उर्वरता बढ़ाने हेतु ‘राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन’ शुरू होगा । जिप्सम के प्रयोग से 22000 हेक्टेयर क्षारीय भूमि का ₹11 करोड़ की लागत से सुधार किया जाएगा ।
???? कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए ‘राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन’ प्रारंभ किया जाएगा । इसके तहत वर्ष 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए ₹5000 प्रति परिवार अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है ।
???? कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन हेतु ‘राजस्थान कृषि तकनीक मिशन’ प्रारंभ किया जाना है ।
????कृषकों को महंगे यंत्र-उपकरण यथा- ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि उपलब्ध कराने की दृष्टि से GSS/FPO के माध्यम से 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर और स्थापित किए जाएंगे ।
????आगामी वर्ष में कृषि उत्पादन संगठन (FPO) तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे ।
????IT/Mobile App आधारित Intergrated Farmer Support System लागू किया जाएगा ।
???? ‘राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन’– लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा व बाराँ । अनार के लिए बाड़मेर का जालौर । संतरे के लिए झालावाड़ व भीलवाड़ा । टमाटर व आंवले के लिए जयपुर । सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में Processing Units को 50% का अनुदान मिलेगा ।
????जोधपुर संभाग में जीरा व ईसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50% या अधिकतम ₹2 करोड़ की सहायता का प्रावधान ।
????मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान करते हुए 5000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा ।
????भरतपुर में ₹7.50 करोड़ की लागत से Center of excellence for Apiculture की स्थापना की जाएगी ।
???? 1 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60% अनुदान । इसके साथ ही एससी व एसटी वर्ग के कृषकों को ₹45 हजार तक का अतिरिक्त अनुदान ।
कृषि ऋण :-
???? आगामी वर्ष में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के तहत ₹20000 करोड़ राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 5 लाख नए कृषकों को सम्मिलित करने की घोषणा ।
???? अकृषि क्षेत्र में भी एक लाख परिवारों को दो हजार करोड़ रूपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाने की घोषणा ।
सिचाई :-
???? राज्य में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए Rajasthan Irrigation Restructuring Programme प्रारंभ करने का प्रस्ताव ।
???? प्रदेश के 12 जिलों में काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग ₹550 करोड़ की सौर ऊर्जा आधारित 37 माइक्रो सिंचाई परियोजना पर कार्यारम्भ प्रस्तावित ।
???? बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र/ वितरिकाओं के ₹545 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण व जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे ।
???? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) में आगामी वर्ष में नवनेरा-लवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज एवं रामगढ़ बैराज के ₹9600 करोड़ के काम किए जाएंगे ।
???? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के गठन की घोषणा ।
???? वर्ष 2022-23 में राजस्थान फीडर के पंजाब क्षेत्र में 53 किलोमीटर तथा सरहिंद फीडर की 15 किलोमीटर लंबाई में रिलाइनिंग के कार्य करवाए जाने का प्रस्तावित ।(₹425 करोड़ )
???? मरू क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र में पुनर्संरचना (RWSRPD) में लगभग ₹600 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर के 68 किलोमीटर लंबाई में तथा वितरिकाओं/माइनरों के लगभग 227 किलोमीटर लंबाई में जीर्णोद्धार के कार्य ।
???? राजीव गांधी जल संचय योजना – द्वितीय चरण के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 20 लाख हेक्टेयर भूमि में 2 लाख जल संग्रहण व संरक्षण संबंधी कार्य करवाए जाएंगे ।
कृषि भंडारण एवं वितरण :-
???? ₹220 करोड़ की लागत से 11 मिनी फूड पार्क बनाए जाने के साथ ही चैनपुरा (निवाई-टोंक) में मिनी एग्रो पार्क की स्थापना की जाएगी ।
???? 11 मिनी फूड पार्क –
करावन (पचपहाड़,झालावाड़),मांडल (भीलवाड़ा),खटौटी (नदबई, भरतपुर ) सहित कोटा,सोनवा (टोंक),बूँदी, बारां, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ ,अजमेर तथा उदयपुर जिलों में ।
???? राज्य में ईसबगोल,जीरा, धनिया एवं फल सब्जी इत्यादि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए Pesticide residue testing and Analysis हेतु ₹12 करोड़ की लागत से कोटा व जोधपुर में Phyto-Sanitary Lab की स्थापना की जाएगी ।
???? टोंक में Bio Pesticide और Bio Agents Integrated Lab स्थापित की जाएगा ।
???? बीकमपुर (कोलायत, बीकानेर), चामूं (शेरगढ़, जोधपुर ), मण्डरायल (सपोटरा,करौली) में गौण मण्डी स्थापित की जाएगी ।
???? गौण मण्डी सायला (जालोर) में, अनार मंडी भोपालगढ़ (जोधपुर ) एवं रेवदर(सिरोही ) में कृषि मंडी की स्थापना की जाएगी ।
???? बिलाड़ा (जोधपुर) की कृषि मंडी को सौंफ जिन्स की विशिष्ट मंडी घोषित किया जाना प्रस्तावित है ।
संस्थागत विकास एवं सुदृढी़करण :-
???? आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 4,171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सहकारी समितियाँ (GSS) स्थापित किए जाने की घोषणा ।
???? मुंडावर (अलवर), केकड़ी (अजमेर), बाड़मेर, पोकरण (जैसलमेर ), केशवाना (सायला, जालौर ), नोहर व जोगीवाला (भादरा, हनुमानगढ़ ), डीडवाना (नागौर ), मंडावा (झुंझुनू ), ओसियां (जोधपुर), कामां (भरतपुर), महवा (दौसा) , टोडाभीम (करौली), प्रतापगढ़ तथा खेरवाड़ा (उदयपुर) में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे ।
???? देवली (उनियारा,टोंक) में ‘कृषि विज्ञान केंद्र’ खोला जाएगा ।
???? नाथद्वारा (राजसमंद) में ‘पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान’ खोला जाना है ।
डेयरी एवं पशुपालन :-
???? 2500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा ।
???? 500 से अधिक गांव को जोड़ते हुए 51 नवीन milk routes चालू किए जाएंगे ।
???? 5000 नए डेयरी बूथ खोले जाएंगे, जिनमें से 1000 डेयरी बूथ महिला एवं महिला समूह सहायता समूह को आवंटित किए जाएंगे ।
???? राजसमंद जिले में ₹30 करोड की लागत से Milk Processing Plant की स्थापना की जाएगी ।
???? जैसलमेर जिला दुग्ध संघ के Processing Plant का ₹10 करोड़ की लागत से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा ।
???? प्रदेश में राज्य पशु ऊँट के पालन, पोषण तथा समग्र विकास हेतु ‘ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति’ लागू किया जाना प्रस्तावित है । (₹10 करोड़ )
???? ब्लॉक स्तर पर ₹1.57 करोड़ प्रति नंदी शाला उपलब्ध कराने का प्रावधान ।
???? पंचायत समिति स्तर पर संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में Block Veterinary Health Office (BVHO) एवं प्राथमिक रोग निर्धारण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी ।
???? मलसीसर (मंडावा, झुंझुनू) में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव ।
???? राजकीय पशु चिकित्सालय (चाकसू जयपुर) तथा कुचामन सिटी (नागौर) को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा ।
???? पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए Regulatory Authority का गठन किए जाने का प्रस्ताव है ।
???? पशु आहार की गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक जिले में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी ।
कृषि बजट घोषित प्रमुख योजनाएं :-
(१) मुख्यमंत्री Work from Home & Job Work योजना
महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री Work from Home & Job Work योजना’ प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । आगामी वर्ष में 20000 महिलाओं को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है । इस पर लगभग ₹100 करोड़ का व्यय होगा ।
(२) मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना
राज्य में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/ निराश्रित व्यक्तियों के लिए , आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से “अपना घर” संस्था की तर्ज पर ‘मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना’ लागू की जाएगी ।
(३) इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
वर्ष 2022-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर व बारां जिलों के लिए प्रारंभ की गई ‘इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना’ अब संपूर्ण राज्य में लागू की जाएगी ।
(४) राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना
प्रदेश के संभाग मुख्यालयों- जोधपुर, बीकानेर एवं भरतपुर सहित अलवर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ शहर के समग्र विकास की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में ₹1500 करोड़ के प्रावधान से ‘राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना’ लागू की जाएगी ।
(५) मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना
प्रदेश के दुर्गम दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए ‘ मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना ‘ प्रारंभ की जाएगी । (₹100 करोड़ का प्रावधान )
(६) मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना
इसके तहत् लगभग 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट सिक्योरिटी के साथ स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे ।
(७) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना
योजना के तहत देय ₹2 प्रति लीटर दुग्ध अनुदान को बढ़ाकर ₹5 प्रति लिटर किए जाने की घोषणा की गई है ।